दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी पोलीस महासंचालक (रेल्वे), महाराष्ट्र, श्री. प्रशांत एस. बुरडे (IPS) हे वयोमानानुसार निवृत्त होत आहेत. एकीकडे गणेशोत्सव बंदोबस्त आणि विसर्जन व्यवस्थेच्या पाहणीपेक्षा बुरडे साहेबांच्या निवृत्ती सोहळ्याचीच तयारी जोरात सुरू असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे, त्यांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळातील एका कथित ‘ऑर्डरली’ व्यवस्थेवर आणि शासकीय नियमांच्या उल्लंघनावर गंभीर प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित होत असून, हा विषय सध्या पोलीस दलात मोठ्या चर्चेचा ठरला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष कदम उर्फ ‘पोक्या कदम’ हे मूळचे मुंबई शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील पोलीस कर्मचारी आहेत. असे असतानाही ते दीर्घकाळ श्री. बुरडे यांच्याकडे ‘ऑर्डरली’ म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते.
विशेष बाब म्हणजे, श्री. बुरडे यांच्या विविध पदस्थापना आणि नियुक्त्यांच्या काळात, मग ते ठाणे परिक्षेत्र, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) पुणे, म्हाडा प्रतिनियुक्ती, होम गार्ड्स असो की रेल्वे पोलीस संतोष कदम हे नेहमी त्यांच्यासोबतच कार्यरत होते आणि असल्यास, कोणत्या अधिकृत प्रशासकीय आदेशाच्या आधारे? हा प्रश्न आता चौकशीच्या फेऱ्यात येणे गरजेचे आहे.
‘ऑर्डरली’ प्रथा अधिकृतपणे बंद असताना हा प्रकार कसा?
राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या (National Police Commission) शिफारशींनुसार, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. NCS No. 0379/C-3486-Po1-3 (दिनांक २९ सप्टेंबर १९७९) द्वारे पोलीस दलातील ‘ऑर्डरली’ पद्धत पूर्णपणे रद्द केली आहे.
प्रचलित भाषेत ‘ऑर्डरली’ पद्धतीचा वापर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक कामांसाठी (ज्याला ग्रामीण व स्थानिक भाषेत “भांडी घस्या” असेही संबोधले जाते) कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा गैरवापर करण्यासाठी केला जातो.
जनहित याचिका क्र. ११/२०२४ आणि ‘पोक्या कदम’ प्रकरण
याच व्यापक ‘ऑर्डरली’ प्रथेविरोधात मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. ११/२०२४ प्रलंबित असून, या याचिकेचा याचिकाकर्ता मी स्वतः आहे.
उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रे, सेवा नोंदी, नियुक्ती व प्रतिनियुक्ती आदेश आणि इतर संबंधित पुराव्यांच्या आधारे, हे ‘पोक्या कदम’ प्रकरणदेखील योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सदर जनहित याचिकेत समाविष्ट करण्याची तजवीज करण्यात येत आहे.
प्रशासनाने खालील मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत:
१. परवानगी: मुंबई पोलीस आस्थापनेवरील संतोष कदम यांना मुंबईबाहेर सेवा बजावण्याची परवानगी कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिली?
२. प्रशासकीय आदेश: ठाणे, CID पुणे, म्हाडा, होम गार्ड्स किंवा रेल्वे पोलीस येथील त्यांच्या सेवाकाळाचे अधिकृत पोस्टिंग किंवा प्रतिनियुक्ती आदेश कुठे आहेत?
३. वेतन वाटप: संबंधित कालावधीत त्यांचे वेतन कोणत्या कार्यालयातून आणि कोणत्या प्रशासकीय आधारावर अदा करण्यात आले?
४. हजेरी नोंदी: मुंबई पोलीस आस्थापनेवर प्रत्यक्ष काम न करता त्यांची उपस्थिती, ड्युटी आणि वेतन नोंदी कशा प्रकारे ठेवण्यात आल्या?
५. मुख्यालय सोडण्याची परवानगी: मुंबईबाहेर सेवा बजावताना सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का?
६. कायदेशीर आधार: २९ सप्टेंबर १९७९ रोजी शासनाने ‘ऑर्डरली’ पद्धत रद्द केल्यानंतर अशा व्यवस्थेला नेमका कोणता प्रशासकीय किंवा कायदेशीर आधार होता?
७. चौकशी: त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळातील पोस्टिंग आदेश, प्रतिनियुक्ती आदेश, ड्युटी रजिस्टर, हजेरी पुस्तके, वेतन नोंदी आणि पत्रव्यवहाराची स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशी झाली आहे का?
शासकीय निधीचा गैरवापर आणि वसुलीचा प्रश्न:
जर अधिकृत चौकशीत असे निष्पन्न झाले की संबंधित कर्मचारी आवश्यक प्रशासकीय आदेशांशिवाय अन्यत्र सेवा बजावत होता आणि तरीही त्याचे वेतन शासकीय निधीतून अदा करण्यात आले, तर लागू नियमांनुसार जबाबदारी निश्चित करून शासकीय वेतनाची वसुली करणे हा तपासाचा प्रमुख विषय ठरतो.
म्हणूनच हा प्रश्न केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरता मर्यादित नाही, तर:
- शासकीय मनुष्यबळ कोणासाठी आणि कोणत्या कामासाठी वापरले गेले?
- त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी होती का?
- या काळात अदा झालेल्या शासकीय वेतनाची प्रशासकीय वैधता काय होती?
‘ऑर्डरली’ संस्कृतीची पराकाष्ठा ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष कदम उर्फ ‘पोक्या कदम’ हे श्री. बुरडे यांच्या निवृत्तीच्याच दिवशी पोलीस सेवेचा राजीनामा देणार असल्याचे समजते. ही माहिती अधिकृत नोंदींवरून सिद्ध झाल्यास या कथित दीर्घकालीन ‘ऑर्डरली’ व्यवस्थेची संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक ठरेल.
हा लढा कोणा व्यक्तीविरोधात नाही: हा लढा नियमांच्या अंमलबजावणीचा, शासकीय मनुष्यबळाच्या योग्य वापराचा आणि सार्वजनिक निधीच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.
- व्यक्ती महत्त्वाची की नियम ?
- व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था महत्त्वाची की नियमबद्ध प्रशासन ?
शेवटी—
“धन्य ते ‘ऑर्डरली’ (“भांडी घस्या”) संतोष कदम उर्फ पोक्या कदम आणि धन्य त्यांची ही ‘अंध’ सेवानिष्ठा !”
प्रश्न मात्र कायम आहे: ही ‘सेवानिष्ठा’ नियमांच्या चौकटीत होती की नियमांच्या पलीकडे? याचे उत्तर कोणत्याही व्यक्तीने नव्हे, तर अधिकृत सेवा नोंदी, प्रशासकीय आदेश, सक्षम चौकशी आणि कायद्यानेच दिले पाहिजे!
