नागरिकहो, पहा! तुम्ही केवळ एक दृश्य पाहत नाही आहात; तुम्ही मुंबई पोलिसांनी मोठ्या अभिमानाने तुमच्यासमोर सादर केलेली लोकशाही शासनाची एक भव्य कलाकृती पाहत आहात! या उदात्त प्रयत्नासाठी तयार केलेल्या मंचाची रचना बघा: अधिकाऱ्यांसाठी दोन फोन, एक लॅपटॉप आणि अनेक आलिशान खुर्च्या कलात्मकपणे मांडलेल्या आहेत. ही स्पष्टपणे एक उच्च-स्तरीय बैठक आहे, ज्यात जनतेला फक्त एक अतिरिक्त, उभा राहणारा आधार (prop) म्हणून समाविष्ट केले गेले आहे.
मध्यभागी आहेत आमचे आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक (आणि तक्रारदार), कागदपत्रांचे बंडल हातात धरून, अगदी एखाद्या महाराजाच्या दरबारात याचिका सादर करणाऱ्या विनम्र प्रजेचे परिपूर्ण चित्र सादर करत आहेत. बसण्याची जागा? अरे देवा! ती मौल्यवान वस्तू केवळ ‘सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी राखीव आहे, आणि निश्चितच ‘सेवा प्राप्त करण्यासाठी आलेल्या सामान्य लोकांसाठी नाही. हे आपल्या लोकसेवकांची पराकाष्ठेची नम्रता उत्तमरित्या दर्शवते; ते स्वतःला सामान्य जनतेच्या पातळीवर ‘उतरून’ उभे राहण्याइतके महत्त्वाचे मानत नाहीत. त्याऐवजी, आपल्या उंच, बसलेल्या आसनांवरून ते खाली पाहतात आणि जनतेला जाणीव करून देतात की लोकशाहीत ‘सेवकाचे’ स्थान कुठे आहे आणि ‘जनतेचे’ स्थान खरोखर कुठे आहे.
आमच्या आरामात स्थिरावलेल्या शासनाला माझा सलाम!
हा उत्साही “दरबार” दर मंगळवारी संध्याकाळी 16:00 ते 18:00 या वेळेत सीपी कंपाउंड येथे आयोजित केला जातो. या दोन तासांच्या मॅरेथॉन दरम्यान, माननीय पोलीस आयुक्त, श्री देवेन त्रिपुरारी शरण भरती सुमारे 90 ते 100 लोकांच्या तक्रारींवर विचार करण्यासाठी आपला अमूल्य, जवळजवळ अनमोल वेळ समर्पित करतात. गाऱ्हाणं मांडण्यासाठी प्रत्येक वेळी मोठ्या संख्येने लोक येतात याचाच अर्थ पोलीस स्टेशन स्तरावर प्रतिसाद मिळत नाही हे देखील तेवढेच खरे असल्याचे स्पष्ट होते. साधे गणित करा: प्रत्येक व्यक्तीला साधारणपणे एक गौरवशाली मिनिट मिळते! या आयुष्यात एकदाच मिळणाऱ्या संधीसाठी, तक्रारदार आपला संपूर्ण दिवस खर्च करतात, पोलीस आयुक्तालय परिसरात प्रवेश करण्यापासून ते दरबार संपेपर्यंत, आनंदाने तीन ते चार तास रांगेत उभे राहून घालवतात. आणि या प्रसंगाचे गांभीर्य त्यांनी विसरू नये म्हणून, या नागरिकांना, ज्यापैकी बरेच जण ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना पिण्याच्या पाण्याचा एक साधा ग्लास देखील कधीही आवश्यक मानला गेला नाही. स्पष्टपणे, तक्रारी व्यक्त करण्यासाठी जनतेला उभे राहून दिलेला हा प्रदीर्घ कालावधी पुरेसा नाही, तर अतिच आहे!
आणि या गहन एका मिनिटाच्या तपासणीनंतर काय होते? तक्रार अर्ज रीतसर संबंधित विभागीय पोलीस उपायुक्तांकडे (DCP) अग्रेषित केला जातो. पाठपुराव्याबद्दल काय? नक्कीच नाही! कारण, तुम्हाला माहीत आहे, “पुन्हा तक्रार करणाऱ्यांना दरबारामध्ये येण्याची परवानगी नाही.” आपले माननीय पोलीस आयुक्त श्री देवेन भारती यांचा वेळ दोनदा वाया जावा! अनिवार्यपणे, हा संपूर्ण भव्य देखावा पोलीस आयुक्त, श्री देवेन भारती यांच्या तक्रारी स्वीकारून संबंधित विभागीय डीसीपीकडे पाठवणाऱ्या एका डिस्पॅच क्लर्कचे अत्यंत अचूक, क्लिष्ट काम करण्याइतपत मर्यादित आहे. जनता, साहजिकच, आयुक्तांच्या अमूल्य वेळेच्या त्या काही सेकंदांसाठी कायम कृतज्ञ आहे, ज्याचा उपभोग घेण्याची त्यांना परवानगी दिली जाते.
पोलीस आयुक्तांना आणि त्यांच्या अत्यंत कार्यक्षम “दरबार” आयोजन टीमला माझी नम्र, पूर्णपणे अनावश्यक विनंती अशी आहे: तक्रारदार जेव्हा आपले गाऱ्हाणं श्री देवेन भारती, मुंबई शहराचे पोलीस आयुक्त यांना समजावून सांगत असतील, तेव्हा त्यांच्यासाठी एक खुर्ची देण्याची हिंमत दाखवा. कदाचित, अत्यंत बेफिकीर उदारतेचा भाग म्हणून, सभ्यतेचा भाग म्हणून पाण्याची एक लहान बाटली देऊ करा. अशा प्रकारे, श्री देवेन भारती यांना ‘X’ हँडलवर तक्रार पोस्ट करण्याच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही; याऐवजी, जनता इतकी शानदार, व्हायरल तोंडी प्रसिद्धी करेल की ते क्षणार्धात संपूर्ण शहरात प्रसिद्ध (well-known) होतील. होय, ज्या जनतेची सेवा करायची आहे, त्यासाठी प्रसिद्ध होणे. काय कल्पना आहे!
‘सेवक’ जनतेशी केवळ प्रजा असल्यासारखे वागत आहेत, आणि खरी, आदरयुक्त सेवा देण्याऐवजी स्वतःच्या सोयीला आणि आरामाला प्राधान्य देत आहेत.
**********************
The Magnificent Spectacle of “Public Service”: Where the Public Stands, and the Servant Reclines!
Behold, citizens! You are not witnessing a mere scene; you are gazing upon a magnificent masterpiece of democratic governance, proudly brought to you by the Mumbai Police! Observe the stage set for this noble endeavor: two phones, a laptop, and an array of plush chairs are artfully arranged for the officials. It’s a high-level meeting, clearly, one in which the public has been graciously included merely as an extra, standing prop.
Front and center, we have our revered senior citizen (and the complainant), clutching a bundle of papers, presenting a perfect portrait of a humble subject petitioning a Maharaja. A seat? Oh, please! That precious commodity is reserved exclusively for those who are ‘providing the service,’ and certainly not for those lowly souls who have come to ‘receive the service.’ This perfectly demonstrates the profound humility of our public servants; they simply cannot bring themselves to “descend” to the common public’s level and stand. Instead, from their elevated, seated positions, they look down and make the public realize exactly where the place of the ‘servant’ lies in a democracy, and where the place of the ‘public’ truly belongs.
A heartfelt salute to our comfortably settled governance!
This exhilarating “Darbar” is held every Tuesday from 16:00 to 18:00 hrs at the CP Compound. During this two-hour marathon, the Hon’ble Police Commissioner, Shri Deven Tripurari Sharan Bharti, dedicates his valuable, nearly priceless time to considering the grievances of approximately 90 to 100 people. The sheer volume of people who attend the ‘Darbar’ every time to present their grievances clearly indicates that the response at the Police Station level is non-existent, which is equally true. Do the quick math: each person is allotted roughly one glorious minute! For this once-in-a-lifetime opportunity, grievants sacrifice their entire day, spending a delightful three to four hours patiently waiting in line. And lest they forget the gravity of the occasion, not a single glass of water has ever been deemed necessary for these citizens, many of whom are senior citizens. Clearly, this lengthy, standing duration is more than enough time for the public to express their deeply held grievances.
And what happens after this intense minute of scrutiny? The complaint form is duly forwarded to the concerned Deputy Police Commissioner. As for follow-up? Absolutely not! Because, you see, “repeated complainants are not allowed to come for the Darbar.” Heaven forbid you waste the Commissioner’s time twice! Essentially, the entire grand performance boils down to the Police Commissioner, Shri Deven Bharti, performing the exacting, complex work of a dispatch clerk, accepting and forwarding complaints. The public, naturally, is eternally grateful for the few seconds of the Commissioner’s invaluable time they are permitted to consume.
My humble, entirely unnecessary request to the Police Commissioner and his most efficient “Darbar” organization team is this: dare to provide a chair for the grievant while they are explaining their existential crisis to the great man. Perhaps, as an act of truly reckless generosity, offer a small bottle of water as a courtesy. This way, Shri Deven Bharti wouldn’t have to face the inconvenience of posting the grievance on his “X” handle; instead, the public would provide such spectacular, viral word-of-mouth publicity that he would become famous across the city within no time. You know, famous for serving the public he’s supposed to serve. What a concept!
The ‘servants’ are treating the ‘public’ as subjects, prioritizing their own comfort and convenience over genuine, respectful service.
**********************
