बंड की वैयक्तिक नाराजी? वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी श्रीमती वैशाली माने च्या  मुलाखतीने निर्माण केले प्रश्न (?)

दिनांक ०१ जून २०२६ रोजी ‘लोकशाही’ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाहिनीवर पोलीस उप-आयुक्त (CID) श्रीमती वैशाली माने यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात आली. सदर मुलाखतीमध्ये त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले असून, नियुक्त्यांमध्ये कथित पक्षपात, भ्रष्टाचार तसेच महिला अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे विधान केले आहे. याशिवाय, त्यांनी शासनाच्या काही धोरणात्मक निर्णयांबाबतही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात आक्षेप नोंदविल्याचे दिसून येते.

मुलाखतीत श्रीमती वैशाली माने यांनी असा दावा केला आहे की, पुरुष अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळविणे तुलनेने सोपे जाते, तर महिला अधिकाऱ्यांना नियुक्ती प्रक्रियेत अन्यायकारक वागणूक दिली जाते. तथापि, चांगलीकिंवा वाईट नियुक्ती याबाबत कोणतेही वस्तुनिष्ठ निकष, मापदंड किंवा विशिष्ट उदाहरणे त्यांनी मांडलेली नाहीत. परिणामी, या विधानांमुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याऐवजी संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.

श्रीमती वैशाली माने यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. अशा प्रकारची विधाने जनतेमध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलाविषयी अविश्वास निर्माण करू शकतात तसेच दलाच्या प्रतिमा व विश्वासार्हतेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतः विधी क्षेत्राचे ज्ञान असल्याचा उल्लेख केला आहे. अशा परिस्थितीत, ठोस पुरावे अथवा सक्षम मंचावर विषय मांडण्याऐवजी सार्वजनिक माध्यमातून अशा स्वरूपाची विधाने करणे अधिक गंभीर बाब ठरते.

मुलाखतीचे एकूण स्वरूप पाहता, मांडण्यात आलेले अनेक मुद्दे हे पोलीस दलाच्या संस्थात्मक समस्यांपेक्षा वैयक्तिक तक्रारी, महिला victim कार्ड चा वापर अथवा अनुभवांशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. वारंवार महिला अधिकारी असल्याचा संदर्भ देत स्वतःच्या नियुक्ती अथवा बदलीसंदर्भातील असंतोष सार्वजनिकरित्या व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा विधानांमुळे पोलीस दलामध्ये अनावश्यक असंतोष पसरवण्याचे किंवा शिस्तभंग करण्यास प्रवृत्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सेवा नियमांचे संभाव्य उल्लंघन

१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नियम ९(३)(ड):

या नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांद्वारे वैयक्तिक तक्रारी अथवा शासनाच्या धोरणांवर सार्वजनिक टीका करण्यास निर्बंध आहेत. सदर मुलाखतीतील काही विधाने या नियमांचा उघड-उघड उल्लंघन करीत आहेत.

२. महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २८ जुलै २०२५ चे परिपत्रक:

सोशल मीडिया व प्रसारमाध्यमांचा वापर करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पाळावयाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने श्रीमती वैशाली माने यांनी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे  मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून गैरशिस्त वर्तन केले आहे हे स्पष्ट होत आहे.

हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, श्रीमती वैशाली माने या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकारी असून त्यांना उपलब्ध प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजनांची पूर्ण माहिती असणे अपेक्षित आहे. नियुक्ती, बदली किंवा इतर कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयांबाबत त्यांना आक्षेप असल्यास, त्यांनी प्रथम सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे दाद मागणे अथवा आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) किंवा उच्च न्यायालय यांसारख्या न्यायिक मंचांचा अवलंब करणे अपेक्षित होते.

याशिवाय, यापूर्वी महाराष्ट्र पोलीस दल व गृह प्रशासनातील अनेक सर्वोच्च पदांवर महिला अधिकारी यशस्वीपणे कार्यरत राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे “महिला अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो आणि त्यांच्या तक्रारींकडे कोणी लक्ष देत नाही” या स्वरूपाच्या व्यापक विधानांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

विनंती

वरील बाबींचा विचार करून पोलीस महासंचालक (म.रा.), श्री सदानंद वसंत दाते साहेब याना नम्र विनंती करण्यात येते की:

  1. श्रीमती वैशाली माने यांनी सार्वजनिक मुलाखतीत केलेल्या सर्व आरोपांची सक्षम व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशीअंती वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी.
  2. सदर मुलाखतीतील विधाने सेवा नियम, शासन परिपत्रके अथवा शासकीय आचारसंहितेच्या विरोधात आढळल्यास, त्याबाबत योग्य विभागीय चौकशी व आवश्यक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.
  3. मुलाखतीदरम्यान श्रीमती वैशाली माने यांनी स्वतःला “नैराश्य” (Frustrated) झाल्याचा उल्लेख केला असल्यास, त्या विधानाचा संदर्भ व परिस्थिती यांचीही योग्य दखल घेऊन आवश्यक ते परीक्षण करून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात यावी.
  4. महाराष्ट्र पोलीस दलाची प्रतिमा, शिस्त आणि जनविश्वास अबाधित राखण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष, सखोल आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या वादग्रस्त सार्वजनिक विधानांमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नयेत, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात यावीत.

One comment

  1. सरांनी अगदी बरोबर मुद्दा मांडला आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *