मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेला पुन्हा धक्का

Click the link below for English.

https://drive.google.com/file/d/103pTEQ2OfHxIJThMc5OxerP6R1HnSdHS/view?usp=sharing

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ जुलै २००६ च्या रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणी ए.एन. रॉय, के.पी. रघुवंशी आणि जयस्वाल यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. यामुळे मुंबई पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळली होती आणि ती अद्याप पूर्ववत झाली नव्हती. त्यातच आता पुन्हा मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने CRIMINAL WRIT PETITION (STAMP) NO.140 OF 2024 संदर्भात २३ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे मुंबई पोलीस दलाच्या प्रतिमेवर आणखी काळिमा फासला गेला आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह 

यावेळी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निशाण्यावर होती आर्थिक गुन्हे शाखा (मुंबई) आणि तिथे कार्यरत असलेले विभागीय पोलीस उप आयुक्त श्री निशांदार संग्राम सिंग. मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणातून असा निष्कर्ष काढला की, संबंधित गुन्ह्याच्या तपासात निशानदार यांनी कोणतेही परिश्रम घेतले नाहीत. केलेला तपास सदोष असून तो योग्य पद्धतीने केला गेला नाही. 

पुढे, “परिच्छेद क्रमांक २०” मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की: 

“त्यामुळे आम्हाला खात्री झाली आहे की, याचिकाकर्त्यांचा तपास पथकावरील विश्वास उडाला आहे हा दावा बरोबर आहे. संपूर्ण पथकात बदल करण्याची गरज आहे.” 

“Therefore, we are convinced that the claim that the petitioners have lost faith in the investigation team is correct. There is a need to change the entire team.”

यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायालयाला तपास पथकाच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर शंका असून, त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे असे वाटते.

जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास डळमळीत 

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या हेतुपुरस्सर चुकांमुळे आणि सदोष तपासामुळे सामान्य जनतेला प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वाट पाहावी लागते, हे स्पष्टपणे दर्शवते की “जनतेचा पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरील विश्वास कमी झाला आहे“. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. 

या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई न झाल्याने “सरकारवरील जनतेचा विश्वासही कमी होत आहे“. 

सध्या सर्वांचे लक्ष यावर आहे की, “मा. उच्च न्यायालयाने” ओढलेल्या गंभीर ताशेऱ्यांची दखल “मा. श्रीमती रश्मि शुक्ल” पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र राज्य) आणि “गृह विभाग (महाराष्ट्र राज्य)” घेणार का. “संग्राम सिंग निशानदार” यांच्याविरुद्ध ठोस कारवाई होईल की केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना “बळीचा बकरा” बनवले जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.  या संदर्भात, “पोलीस आयुक्त श्री. देवेन भारती” यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही, कारण या सर्व प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे घडणे शक्य नाही, असे बोलले जात आहे.