CSMT विनयभंग प्रकरण : कॉन्स्टेबल बडतर्फ – माजी आयुक्त शिसवे तरीही जबाबदार का नाहीत?

Click For ENGLISH:

१६ जून २०२४ रोजी पहाटे २:३० ते ३:३० वाजेदरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे कर्तव्यावर असताना पोलीस हवालदार राजेश चांगदेव कारले याने पोलीस ठाण्याच्या आवारात एका मतिमंद महिलेचा विनयभंग केला.

प्रत्यक्षदर्शी प्रवासी संजय साहेबराव पतंगे यांनी ही घटना तात्काळ रात्रपाळीवरील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) संतोष ज्ञानदेव लांडे यांना कळवली. API लांडे यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून घटनेची खात्री केली आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तायडे यांना माहिती दिली. मात्र, कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट, हवालदार कारले याने पीडित महिलेला लोकल ट्रेनमध्ये बसवून स्थानकाबाहेर पाठवून दिले.

यानंतर पतंगे यांनी थेट रेल्वे आयुक्त रवींद्र अनंत शिसवे यांच्याकडे तक्रार केली. चौकशीनंतर, १९ जून २०२४ रोजी कारले दोषी ठरला आणि आदेश क्र. पोउपआ/मरेप/आशा-३/निलंबन/४८८५/२०२४ नुसार त्याला निलंबित करण्यात आले. मात्र, त्याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही आणि कोणतीही फौजदारी कारवाई झाली नाही.

काही महिन्यांनंतर, आयुक्त शिसवे यांनी कारलेला पुन्हा सेवेत घेतले आणि त्याची पालघर रेल्वे येथे कार्यकारी पदावर नियुक्ती केली.

मला ही बाब कळताच, मी २५ एप्रिल २०२५ रोजी पोलीस महासंचालक सौ. रश्मी शुक्ला यांना पत्र पाठवून पीडित महिलेला शोधून काढण्याची, तिच्याविरुद्ध झालेल्या गुन्ह्यात कायदेशीर कारवाई करण्याची, तसेच वेळेवर वैद्यकीय मदत न दिल्याबद्दल आणि गुन्हा नोंदवला नाही म्हणून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

सौ. रश्मी शुक्ला यांच्या हस्तक्षेपानंतर, नवनियुक्त पोलीस आयुक्त राजेश कलासागरम यांनी तातडीने चौकशी सुरू केली. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, १६ जून २०२५ रोजी (तब्बल एक वर्ष उशिरा) CSMT पोलीस ठाण्यात पो.ह. कारले विरुद्ध कलम ३५४ अ अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर क्र. ४९५/२०२५ दाखल करण्यात आला. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ०७ ऑगस्ट २०२५ रोजी कारलेला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.

सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे पाहताच, गुन्ह्याचे गांभीर्य कलासागरम यांना स्पष्ट झाले. मग तेच पुरावे तत्कालीन आयुक्त शिसवे यांनी कसे दुर्लक्षित केले? त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि कर्तव्यच्युतीमुळे त्या वेळी एफआयआर दाखल झाला नाही. तरीदेखील त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

याहून धक्कादायक म्हणजे, गुन्हा दडपण्यात सहभागी असलेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त यांच्यावरही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हे संपूर्ण पोलीस यंत्रणेतील जबाबदारीच्या अभावाचे उदाहरण ठरते.

उपलब्ध माहितीनुसार, रवींद्र अनंत शिसवे यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप आहेत, ज्यात —

• सार्वजनिक पादचारी मार्गावरील पेव्हर ब्लॉक चोरणे.
• रेल्वेचे भंगार लंपास करणे.
• सरकारी वाहनांचा स्वतः व कुटुंबासाठी गैरवापर.
• अधिकाऱ्यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDRs) बेकायदेशीररीत्या मिळवणे.

शिसवे यांनी या कृत्यांची लेखी कबुली दिल्याची माहिती असूनही, त्यांचे गैरकृत्य जाणीवपूर्वक दडपण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, शिसवे यांना केवळ IPS अधिकारी असल्यामुळे इतर वरिष्ठ IPS अधिकारी संरक्षण देत आहेत. IPS संघटना अत्यंत एकजुटीने काम करणारी असल्याचे ज्ञात आहे, परंतु ही एकजूट कधीकधी पारदर्शकता आणि न्याय यांच्या किंमतीवरही येते. अगदी सौ. रश्मी शुक्ला ह्याही त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास अनुत्सुक असल्याची धारणा वाढत आहे. या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आणि कारवाई न करण्याच्या स्पष्ट अनिच्छेच्या स्थितीत, या शंका निराधार ठरू शकत नाहीत.