Click the link below for English.
https://drive.google.com/file/d/1FSn1h2JroaMJcXJz_9jsjS9ydAxpTUPI/view?usp=sharing
साधारण १७ वर्षांनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल लागला असून, माननीय न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्व सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. याचा अर्थ तपास यंत्रणा पुरेसे पुरावे गोळा करण्यात व ते मा. कोर्टासमक्ष व्यवस्थित मांडण्यात कुठेतरी अपयशी ठरली. तसेच, संबंधित सरकारी विधी तज्ज्ञांनी पुराव्यांची योग्य आणि बारकाईने तपासणी न करता केवळ औपचारिकता म्हणून दोषारोपपत्र न्यायालयासमोर सादर केले, आणि त्यामुळेच आज सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी सोडून देण्यात आले.
११ जुलै २००६ रोजीच्या मुंबईतील साखळी रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातही, माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाला पुराव्याअभावी सर्व १२ आरोपींना निर्दोष सोडावे लागले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, या प्रकरणातही तपास यंत्रणेला पुरावे गोळा करण्यात अपयश आले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट असो किंवा ११ जुलै २००६ रोजीचे मुंबईतील साखळी रेल्वे बॉम्बस्फोट, ही दोन्ही प्रकरणे सामान्य नव्हती. उलट, ही दहशतवादी संघटनांकडून देशावर झालेले अत्यंत गंभीर हल्ले होते. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो निष्पाप लोकांचा बळी गेला आणि देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
अशा गंभीर प्रसंगी तपास यंत्रणांनी सर्वतोपरी खबरदारी घेणे आवश्यक होते. मात्र, या प्रकरणांमध्ये तपास अत्यंत हलक्यात घेतल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, ए.टी.एस. (दहशतवादविरोधी पथक) आणि एन.आय.ए. (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) यांसारख्या शीर्ष तपास यंत्रणांकडून, ज्या वरिष्ठ आणि प्रशिक्षित आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली कार्यरत होत्या, एकाच प्रकारची चूक होणे अशक्य आहे. जर अशी चूक झाली असेल, तर ती केवळ चूक नसून निष्काळजीपणा आणि हेतुपूर्वक तपासाची दिशा दूषित करण्याचा प्रयत्न होता, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
या दोन्ही स्फोट प्रकरणांतील सर्व आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले, याचा अर्थ ज्या निष्पाप लोकांचा बळी गेला आणि जे जखमी होऊन आयुष्यभर अपंग म्हणून जगण्यास मजबूर झाले, त्यांचे जबाबदार हे तपास अधिकारी आणि तपास यंत्रणा आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
स्कॉटलंड पोलिसांच्या बरोबरीने गणल्या जाणाऱ्या मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलिसांची आज काय अवस्था झाली आहे! EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा), मुंबईच्या एका प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांचा तपास पथकावरचा विश्वास उडाला आहे, हा दावा बरोबर आहे (संदर्भ: क्रिमिनल रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्रमांक १४०/२०२४, २३ जुलै २०२५, परिच्छेद क्रमांक २०).
हे किती लाजिरवाणे आहे की, माननीय उच्च न्यायालयाचाही मुंबई पोलिसांच्या तपास पथकावर विश्वास राहिलेला नाही! या लाजिरवाण्या परिस्थितीस जबाबदार कोण? कनिष्ठ अधिकारी काही प्रमाणात जबाबदार असतील, परंतु मुख्य स्वरूपात जबाबदार आहेत ते फक्त आणि फक्त वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी. कारण ए.टी.एस., एन.आय.ए. किंवा EOW मुंबई असो, या सर्व ठिकाणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. मात्र, हे कटू सत्य आहे की प्रत्येक वेळी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संगनमताने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवतात आणि संबंधित वरिष्ठांना वाचवतात. आता प्रतिक्षा आहे ती माननीय श्रीमती रश्मी शुक्ला, पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र), या प्रकरणी (१) ए.एन.रॉय, (२) के.पी.रघुवंशी, (३) सुबोध कुमार शिव शंकर जैसवाल (चौधरी) @ सुबोध कुमार जैसवाल, आणि (४) परमबीर सिंग होशियार सिंग यांच्याविरुद्ध नियमानुसार प्रशासकीय आणि कायदेशीर कार्यवाही करणार की त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करून बॉम्बस्फोटात नाहक बळी गेलेल्या लोकांचे पाप स्वतःवर घेणार.
