हालिया घटनाक्रम और पूर्व में सामने आए विवादों के संदर्भ में एक पुलिस अधिकारी को महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पद पर नियुक्त किए जाने से प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। जब किसी अधिकारी का नाम पहले उगाही या भूमि-विवाद जैसे मामलों में चर्चा में रहा हो, तब ऐसे अधिकारी को पुनः प्रमुख दायित्व सौंपना स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक चिंता का विषय बनता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित कार्यालय के सुसज्जीकरण संबंधी चित्रों ने भी अतिरिक्त प्रश्न खड़े किए हैं . विशेषकर व्यय के स्रोत, अनुमोदन प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के पालन को लेकर। मुख्य मुद्दे निम्न हैं:
• क्या नियुक्ति से पूर्व पृष्ठभूमि का समुचित मूल्यांकन किया गया?
• क्या पर्यवेक्षणीय अधिकारियों ( DCP and Addl. CP) ने अपने निरीक्षण दायित्व का निर्वहन किया?
• यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो क्या प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी?
The SPI Tawade is in news. An extortion case was registered against him earlier and now ACB case for demanding and accepting bribe. Whether records are verified, remarks studied and integrity doubtful or not verified, before posting as head of police station?
There may be cases registered by influential people against good cops also but it needs verification, profiling etc before posting as head of any department to avoid such embarrassing situations and tarnishing of police image.