परमबीर सिंग यांच्यावरील गंभीर आरोपांनंतरही कारवाई का झाली नाही? २००९ च्या अहवालाने उपस्थित केलेले प्रश्न
दिनांक ९ ऑक्टोबर २००९ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र, पुणे) श्री. एस. पी. एस. यादव यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातील अतिरिक्त सचिवांना अधिकृत पत्र (क्र. ५४७/२००९) सादर केले होते, असा दावा संबंधित नोंदींच्या आधारे करण्यात येतो.
या अहवालात तत्कालीन पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्याविषयी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप नोंदविण्यात आल्याचे नमूद केले जाते. त्यानुसार, १८ फेब्रुवारी २००५ रोजी सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या ‘सीआर क्र. १७/२००५’ मध्ये ‘प्रोव्होग इंडिया लिमिटेड’चे संचालक श्री. सलील चतुर्वेदी यांच्याविरुद्ध कथितरीत्या खोटा अमली पदार्थांचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अडकविण्याच्या कटात परमबीर सिंग यांचा सहभाग असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
अशा स्वरूपाचा गंभीर आरोप अधिकृत अहवालातून समोर आला असेल, तर स्वाभाविकपणे हे प्रश्न निर्माण होतात:
- या अहवालानंतर गृह विभागाने नेमकी कोणती कारवाई केली?
- अहवालातील आरोपानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का?
- आणि जर कारवाई आवश्यक होती, तर ती वेळेत का झाली नाही?
याउलट, पुढील काळात परमबीर सिंग यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) संचालक, दहशतवादविरोधी पथक (ATS) प्रमुख, ठाणे पोलीस आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची पदे भूषवली. त्यामुळे २००९ मध्येच गंभीर आरोपांची नोंद झाल्यानंतरही त्यांच्या कारकिर्दीत पुढे अशी महत्त्वाची पदे मिळत राहण्यामागे प्रशासकीय यंत्रणेची नेमकी भूमिका काय होती, हा प्रश्न अधिकच गंभीर ठरतो.
यानंतर परमबीर सिंग यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित विविध प्रकरणांबाबत आणि त्यांच्या भूमिकेबाबत सार्वजनिक क्षेत्रात अनेक आरोप, वाद आणि प्रश्न उपस्थित झाले. प्रज्ञा सिंह यांच्याशी संबंधित आरोप, दिशा सालियन प्रकरण आणि अँटिलिया प्रकरण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांमध्येही त्यांच्या भूमिकेबाबत विविध दावे करण्यात आले आहेत. मात्र, अशा आरोपांची सत्यता संबंधित न्यायालयीन किंवा अधिकृत चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारेच निश्चित होऊ शकते.
मात्र मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे:
जर २००९ मध्येच परमबीर सिंग यांच्याविषयी इतके गंभीर आरोप अधिकृत अहवालात नोंदवले गेले होते, तर त्यावर निष्पक्ष कारवाई का झाली नाही?
आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे:
जर त्या वेळीच आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई झाली असती, तर पुढील काळात निर्माण झालेले काही गंभीर वाद आणि त्यातून महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रतिमेला बसलेला धक्का टाळता आला असता का?
या संपूर्ण प्रकरणात व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध गंभीर आरोप असलेला अधिकृत अहवाल शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्यावर योग्य वेळी निर्णय घेतला जात नसेल, तर त्याची जबाबदारी केवळ संबंधित अधिकाऱ्यावरच नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवरही निश्चित झाली पाहिजे.
कारण अशा प्रकारची निष्क्रियता केवळ एका अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्यापुरती मर्यादित राहत नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम कायदा व सुव्यवस्था, पोलिसांची विश्वासार्हता आणि जनतेचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास यावर होतात.
म्हणूनच, ९ ऑक्टोबर २००९ च्या या अहवालापासून पुढील संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रश्न केवळ परमबीर सिंग यांच्यापुरता मर्यादित नाही;
प्रश्न असा आहे की, गंभीर आरोपांची माहिती उपलब्ध असतानाही कारवाई न करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी कोण निश्चित करणार?
