मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW): सहआयुक्त निशित मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली अडचणी आणि विवाद

Click For ENGLISH:

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) ची स्थापना जटिल आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी करण्यात आली आहे. सहआयुक्त श्री. निशीथ मिश्रा यांच्या कार्यकाळात हा विभाग माध्यमांत आणि न्यायालयीन कार्यवाहीत सतत चर्चेत राहिला आहे. वृत्तपत्रीय अहवाल, न्यायालयीन निकाल आणि विश्वासार्ह स्रोतांकडून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.

1)    विभागातील अटकप्रसंग

EOW ने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या अटकेच्या घटनांमुळे गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागले:

• EOW शी संलग्न एका पोलीस निरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली.
• EOW मधील एका पोलीस शिपायाला देखील अटक झाली.
  या घटनांमुळे विभागाच्या आंतरिक जबाबदारी आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो.

2)    उच्च-मूल्य प्रकरणाचे न्यायालयीन हस्तांतरण

सुमारे ₹3,000 कोटी मूल्य असलेल्या प्रकरणाची चौकशी EOW कडून योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही चौकशी केंद्रीय तपास ब्युरोकडे (CBI) हस्तांतरित केली.

3)    फौजदारी लेखी याचिका (स्टँप) क्र. 140/2024 मधील निरीक्षण

परिच्छेद क्र. 20 मध्ये न्यायालयाने नमूद केले:

“त्यामुळे आम्हाला खात्री झाली आहे की, याचिकाकर्त्यांचा तपास पथकावरील विश्वास उडाला आहे हा दावा बरोबर आहे. संपूर्ण पथकात बदल करण्याची गरज आहे.” 

“Therefore, we are convinced that the claim that the petitioners have lost faith in the investigation team is correct. There is a need to change the entire team.”

हे निरीक्षण विभागाच्या चौकशी प्रक्रियेवरील विश्वास कमी झाल्याचे अधोरेखित करते.

4)    अटक अधिकारांचा गैरवापर

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नमूद केले की EOW ने सौ. ममता दिग्विजय सिंग यांना कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता अटक केली. ही घटना प्रक्रियात्मक चुका अधोरेखित करते आणि कायद्याचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित करते.

5)    चार्जशीट दाखल करणे

EOW ने 1,200 पानांची चार्जशीट श्री. पुरुषोत्तम चव्हाण (सौ. रश्मी करंदीकर IPS यांचे पती) यांच्या विरोधात दाखल केली आहे. अहवालांनुसार, सौ. रश्मी करंदीकर यांनी त्यांच्या पतीविरोधात साक्षीदार म्हणून सहभागी होण्याची माहिती दिली आहे.

6)    सौ. रश्मी करंदीकर यांच्याबाबत:

सौ. करंदीकर यांनी सांगितले की, त्यांच्या खात्यात आर्थिक व्यवहार दिसत असले तरी, खाते श्री. पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्याकडून व्यवस्थापित केले जात होते आणि संबंधित ईमेल हाताळले जात होते. सौ. करंदीकर यांना व्यवहारांची माहिती नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.

या परिस्थितीमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात:

• खाते सौ. करंदीकर यांच्या नावावर असताना श्री. चव्हाण यांचा वापर कायदेशीर कसा? हा गुन्हा ठरू शकतो.
• व्याज कमावत असताना सौ. करंदीकर यांना व्यवहाराची माहिती कशी नाही?
• उत्पन्न कर विवरण दाखल केल्यास हे व्यवहार दिसले असते.
• पोलीस विभागात मालमत्ता माहिती नोंदवताना व्यवहार जाहीर करणे आवश्यक होते.

वरील बाबी लक्षात घेतल्यास, असा दावा करणे कठीण आहे की सौ. करंदीकर यांना व्यवहारांची माहिती नव्हती किंवा निधीचा लाभ घेतला नाही. आर्थिक गुन्हे शाखेची भूमिका ही सुश्री करंदीकर यांचे संरक्षण करण्यासाठीच कार्यरत असल्याचे ठामपणे स्पष्ट होते.

EOW मध्ये प्रत्येक फाईल संयुक्त आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष येतो की श्री. निशीथ मिश्रा स्वतः किंवा उच्च अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली सौ. करंदीकर यांचे संरक्षण करत आहेत.

7)    निष्कर्ष

• श्री. निशीथ मिश्रा (IPS) यांच्या नेतृत्वाखाली EOW अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे,
• सार्वजनिक विश्वास कमी होत आहे आणि विभागाच्या प्रतिमेला गंभीर हानी पोहोचत आहे.

? निशीथ मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ईओडब्ल्यूचे कामकाज जनतेच्या विश्वासाला तडा देत आहे का?

? या प्रकरणात सौ. करंदीकर यांना आरोपी म्हणून तपासाखाली आणले पाहिजे का?

मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) स्वतंत्रपणे आणि प्रभावीपणे कार्य करू शकेल यासाठी त्वरित आणि निर्णायक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बाह्य दबावामुळे तिच्या विश्वासार्हतेवर आणि सार्वजनिक विश्वासावर परिणाम होणार नाही.