मुंबई ट्रेन स्फोट तपासाचे चिकित्सक विश्लेषण आणि त्याचे परिणाम:

Click the link below for English.

https://drive.google.com/file/d/1xpv1UgDGuusyOfXiNWC6ObXj451Owzs8/view?usp=sharing

मुंबई ट्रेन स्फोट तपासाचे चिकित्सक विश्लेषण आणि त्याचे परिणाम:

(1) सुबोध कुमार जयस्वाल, (2) ए.एन. रॉय आणि (3) के.पी. रघुवंशी, कोण आहेत, ज्यांच्या सामूहिक ताकद आणि अत्यंत हुशार बुद्धिमत्तेमुळे माननीय उच्च न्यायालयाने ७ जुलै, २००६ च्या साखळी रेल्वे बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले? जर हे १२ आरोपी निर्दोष असतील, तर या प्रकरणात नाहक मरण पावलेले १८७ लोक आणि संपूर्ण आयुष्य अपंग म्हणून जगण्यास भाग पडलेल्या ८2४ लोकांच्या अत्यंत कठीण जीवनासाठी जबाबदार खरा गुन्हेगार कोण? ज्यांनी ते स्फोट घडवून आणले ते खरे गुन्हेगार, की संबंधित तपास करणारे पोलीस अधिकारी, तसेच तपासाला मदत करणारे आणि पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी आणि इतर तांत्रिक व कायदेशीर सल्लागार, किंवा तत्कालीन सरकार, तसेच विद्यमान सरकार जे नजीकच्या भविष्यात भारतातील इतर राज्यांमधील निवडणुका लक्षात घेऊन हे प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे, किंवा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जो अज्ञात गोष्टींना घाबरतो आणि सर्व काही माहित असूनही बोलणे टाळतो?

1. ए.एन. रॉय (भा.पो.से.),

हे असे नाव ज्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत ३८ वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली आहे, त्यांनी महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या अंतर्गत औरंगाबाद, पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र राज्य) म्हणून काम केले आहे. काय हा अनुभव! आणि याच अनुभवाच्या बळावर, जेव्हा ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून ११ जुलै २००६ च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचे ‘अतिशय बारकाईने’ पर्यवेक्षण करत होते, तेव्हा काय आश्चर्य! माननीय उच्च न्यायालयाने १२ पैकी १२ आरोपींना ‘निर्दोष’ घोषित करून सोडून दिले. व्वा! काय तपास, काय पर्यवेक्षण, आणि काय न्याय! खरंच, हे अनुभवाचे फळ आहे की फक्त एक गोड स्वप्न?

2. के. पी. रघुवंशी,

१९८० च्या बॅचचे निवृत्त आयपीएस अधिकारी, दहशतवादाच्या रंगमंचावरील एक चमकता तारा आहेत! त्यांच्याविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास, श्री. वाय. पी. सिंह यांच्याशी संपर्क करा. उपलब्ध माहितीच्या आधारावर ते त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबाबत अधिक तपशीलवार लिखित माहिती देऊ शकतील. महाराष्ट्रात दहशतवादाचा मुकाबला करण्यात त्यांनी ‘महत्त्वाची’ भूमिका बजावली, आणि २००४ मध्ये महाराष्ट्र एटीएसच्या स्थापनेत त्यांचे नाव ‘प्रमुख’ म्हणून चमकले. औरंगाबाद, पुणे, मुंबईसारख्या संवेदनशील ठिकाणी ‘संवेदनशील’ पदांवर बसून त्यांनी फाईल्सचे डोंगर हलवले. २००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट आणि २००८ च्या मालेगाव स्फोटांच्या तपासाचे नेतृत्व केले? व्वा, त्यांनी तर तपास फाईल्सना नाचवले! आणि हा कर्तव्यपरायणता, सचोटीचा पराक्रम आहे! २००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोटादरम्यान एटीएस प्रमुख म्हणून त्यांच्या ‘अप्रतिम’ मार्गदर्शनामुळे, माननीय उच्च न्यायालयाने १२ पैकी १२ आरोपींना ‘निर्दोष’ घोषित करून त्यांना हातावर तुरी देऊन घरी पाठवले. व्वा तपास! व्वा पर्यवेक्षण! आणि व्वा न्याय! खरंच, हे अनुभवाचे असे ‘दृश्य’ उदाहरण आहे की जणू तपास पुस्तकात एक नवीन पानच लिहिले गेले आहे. आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात असेच ‘न्याय’ मिळाले तर आश्चर्य कशाचे? हा तर एका भव्य प्रदर्शनाचा फक्त ट्रेलर आहे!

3. सुबोध कुमार जैसवाल,

महाराष्ट्र केडरचे ‘चमकते रत्न’, ज्यांनी १९८५ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला आणि आपल्या ३८ वर्षांच्या कारकिर्दीत ‘कागदोपत्री’ पराक्रम केले! औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबईमध्ये त्यांचे नाव कुठे ऐकिवात आले नाही? महाराष्ट्र शासनाच्या ०२ नोव्हेंबर २००२ च्या ‘ऐतिहासिक’ शासन निर्णय क्र. सीआयआय ०७/२००२/३८९/पोल-२ नुसार, तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटीचे ‘प्रमुख’ म्हणून त्यांची निवड झाली. पण काय आश्चर्य! सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसएलपी: क्रिमिनल अपील नं. ५२३ ऑफ २००५ (परिच्छेद ७४) आणि पुणे विशेष न्यायाधीशांच्या न्यायालयाच्या निर्णय क्र. ०२/२००३ (परिच्छेद ५०, ६५) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जैस्वाल साहेबांनी मुख्य आरोपी अब्दुल तेलगीला हातही लावला नाही आणि त्यांनी “CHOOSE AND PICK POLICY” असे धोरण अवलंबले; त्यांनी तपास ‘बिघडवला’ देखील! न्यायालयाने ताशेरे ओढले, पण जैस्वाल यांनी काय केले? माननीय उच्च न्यायालयात क्र. २४८६/२००७ अंतर्गत ताशेऱ्यांविरुद्ध याचिका दाखल केली, आणि हे प्रकरण अजूनही ‘प्रलंबित’ आहे, जणू ते कायमचे कोल्ड केसमध्ये ठेवले आहे! पण थांबा, त्यांचे ‘तेजस्वी’ यश इथेच थांबले नाही! हे सर्व गोंधळ स्वीकारून, जैस्वाल साहेब केंद्रात गेले, मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक झाले आणि थेट सीबीआय महासंचालक पदावर पोहोचले! त्यांनी तिथे मोठे काम केले – ५६ ते ६० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना किरकोळ ‘प्रशासकीय चुका’ म्हणून ‘रस्ता दाखवला’! व्वा, काय नेतृत्व! आणि मग २००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोटांचा तपास आला! अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री सुबोध कुमार जैस्वाल साहेबांना सूत्रे देण्यात आली, आणि त्यांनी आपल्या ‘अतुलनीय’ तपास कौशल्याने सर्वांना चकित केले. परिणाम? सर्व १२ आरोपी हसतमुखपणे ‘निर्दोष’ असल्याचे सांगत घरी गेले! व्वा, जैस्वाल, काय तपास, काय न्याय! ही आहे श्री सुबोध जैस्वाल यांची कथा – एक तपासकर्ता ज्यांच्या पराक्रमाने सत्याचा सूर्य ढगांमागे कायमचा लपून राहिला! पण थांबा, कथा इथेच संपत नाही! २००६ च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट तपासात माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालाने (क्रिमिनल अपील, कन्फर्मेशन केस नं. ०२/२०२५) जैस्वाल यांची भूमिका इतकी ‘संशयास्पद’ केली की त्यांना ‘शंकेचा फायदा’ देणे म्हणजे स्वतःच्या बुद्धीलाच प्रश्न विचारण्यासारखे आहे! खरंच, हा तपासकर्ता आहे की संशयाचे प्रकटीकरण?

मा. पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्ल यांना हात जोडून कळकळीची विनंती की, ११ जुलै २००६ च्या प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘तेजस्वी’ तपास यंत्रणेवरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे, तो पुन्हा ‘चमकवण्यासाठी’ काहीतरी करा! जेणेकरून भविष्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असे ‘बेजबाबदार’ प्रदर्शन करणार नाहीत, यासाठी किमान या तिन्ही अधिकाऱ्यांवर – १) ए.एन. रॉय, २) के.पी. रघुवंशी आणि ३) सुबोध कुमार जैस्वाल – यांच्या ‘अविश्वसनीय बुद्धिमत्तेची’ मर्यादा लक्षात घेऊन प्रशासकीय कारवाई करा आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत त्यांचे पेन्शन ‘थंड बस्त्यात’ ठेवा! कारण, अशी ‘चूक’ जर एखाद्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून झाली असती तर वरिष्ठांनी त्याला खात्याबाहेरचा रस्ता दाखवला असता – आणि विशेषतः ए.एन. रॉय तर हा ‘रस्ता’ दाखवण्यात कधीच मागे राहिले नसते!

विद्यमान सरकारने पोलिसांची ‘चमकती’ प्रतिमा उजळण्यासाठी आणि नजीकच्या भविष्यात इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या ‘गोंधळात’ मालेगाव स्फोटाच्या प्रकरणाचा ‘वास’ पसरू नये म्हणून, हे प्रकरण पुढे ढकलले आहे, जणू कचरापेटीवर झाकण ठेवल्यासारखे! हे प्रकरण इतर किरकोळ प्रकरणांना ‘संक्रमित’ करू नये म्हणून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात ‘सुरक्षितपणे’ हलवण्यात आल्याचे गुपचूप बोलले जात आहे.

सुबोध कुमार जैस्वाल, के. पी. रघुवंशी आणि ए. एन. रॉय स्वतः जबाबदारी स्वीकारतील की त्यासाठीही आपल्याला ‘याचिका’ घेऊन न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल? कोण जाणे!